अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कौशल और शिक्षा योजनाएं
अल्पसंख्यक महिलाओं का उद्यमिता और नेतृत्व;
अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक विकास और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) ने विभिन्न कौशल और शिक्षा योजनाएं लागू की है।
प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) मोमा की एक प्रमुख योजना है जो पांच पूर्ववर्ती योजनाओं को एकीकृत करती है और अल्पसंख्यकों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें कौशल विकास; अल्पसंख्यक महिलाओं का उद्यमिता और नेतृत्व; और स्कूल ड्रॉपआउट के लिए शिक्षा सहायता शामिल है। अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को ‘सीखो और कमाओ’, ‘नई मंजिल’ और ‘उस्ताद’ योजनाओं के अंतर्गत रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिन्हें अब पीएम विकास योजना में समाहित किया गया है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण और इसमें किए गए उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित है:
- 2013-14 में शुरू की गई सीखो और कमाओ (एसएके) योजना का लक्ष्य अल्पसंख्यक युवाओं (14-45 वर्ष) के कौशल को उनकी योग्यता, प्रचलित आर्थिक रुझान और बाजार की क्षमता के आधार पर विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक कौशल में उन्नत करना है, जो उन्हें उपयुक्त रोजगार दिला सके या उन्हें स्वरोजगार लेने के लिए उपयुक्त रूप से कुशल बना सके।
- शुरुआत से लेकर अब तक, लगभग 4.68 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, और योजना पोर्टल पर रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2,98,909 लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत रखा गया है।
- नई मंजिल योजना 2015 में शुरू की गई, और इसका उद्देश्य उन अल्पसंख्यक युवाओं को लाभ पहुंचाना था जिनके पास औपचारिक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र नहीं है। इस योजना ने औपचारिक शिक्षा (कक्षा VIII या X) और कौशल का संयोजन प्रदान किया और लाभार्थियों को बेहतर रोजगार और आजीविका की तलाश करने में सक्षम बनाया। इसकी शुरुआत से, 98,712 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, और योजना पोर्टल पर रिपोर्ट के अनुसार लगभग 58,879 लाभार्थियों को योजना के तहत रखा गया है।
उस्ताद योजना लक्षित क्षमता निर्माण और मास्टर कारीगरों/कारीगरों के पारंपरिक कौशल के उन्नयन के लिए 2015 में शुरू हुई। शुरुआत से, लगभग 21,611 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 4,946 को योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों में रखा/स्वरोजगार/संगठित किया गया है।
यह जानकारी आज राज्यसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय मामलों के मंत्री, श्री किरेन रिजिजू ने एक लिखित उत्तर में दी।
