एनजीटी ने घोरमारा द्वीप बचाने का दिया आदेश

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के घोरमारा द्वीप का सिकुड़ना गंभीर चिंता का विषय बन गया है| एक समाचार रिपोर्ट के अनुमान अनुसार  2042 तक घोरमारा का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा खत्म हो सकता है। इस रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट कहा कि इसके लिए दीर्घकालिक और बड़े संरक्षण योजना बना कर अमल में लाने की जरुरत है | तात्कालिक और विभिन्न टुकड़ों में किए जाने वाले उपाय इस गंभीर पर्यावरणीय संकट का समाधान नहीं बन सकते | 

जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 1969 से 2019 के बीच भारतीय सुंदरबन में 250 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि समुद्र में समा चुकी है|  जबकि घोरमारा द्वीप का क्षेत्रफल इसी अवधि में 8.59 वर्ग किमी से घटकर 3.83 वर्ग किमी रह गया है| 

बताया जा रहा है कि गंगा डेल्टा क्षेत्र प्राकृतिक भौगोलिक बदलावों, समुद्र-स्तर में वृद्धि, बार-बार आने वाले चक्रवातों और ऊपरी इलाकों में बांधों के कारण गाद की कमी जैसी वजहों से भारी कटाव झेल रहा है|  

 इसके मद्देनजर ट्रिब्यूनल ने वन महानिदेशक (भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय) और पश्चिम बंगाल के प्रधान मुख्य वन संरक्षक की संयुक्त समिति गठित की है, जिसे मैंग्रोव संरक्षण, कटाव-नियंत्रण, विस्तृत कार्ययोजना, अनुमानित लागत, एजेंसियों की जिम्मेदारी और समयसीमा तय करके तीन महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 28 मई 2026 को होगी