रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे और पुलिस भर्ती को लेकर कई अहम फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है। मंत्रिपरिषद की बैठक में सशस्त्र सेनाओं से सेवामुक्त हुए पूर्व अग्निवीरों के अनुभव का लाभ उठाने के लिए पुलिस विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता साफ कर दिया गया है। पूर्व में तय श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण के तहत जल्द ही गृह विभाग द्वारा इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर 'जनजातीय कार्य विभाग' करने का निर्णय लिया है, ताकि जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं को अधिक स्पष्टता के साथ लागू किया जा सके।
बैठक के दौरान मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने पर एक विशेष अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया।
